प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सूखा और बाढ़ कवरेज

1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का संक्षिप्त परिचय

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी कृषि बीमा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा और बाढ़ के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय कृषि व्यापक रूप से मानसून पर निर्भर करती है, जिससे किसानों को हर साल जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा या बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, PMFBY किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई करने और उन्हें वित्तीय संकट से बचाने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत, किसान बहुत ही कम प्रीमियम दर पर अपनी खरीफ और रबी सीजन की फसलों का बीमा करा सकते हैं। साथ ही, योजना की संरचना देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और कृषि पद्धतियों की विविधता को देखते हुए तैयार की गई है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार PMFBY भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन चुकी है, जो उनकी आजीविका को स्थिरता देने में सहायक है।

2. सुखा और बाढ़: भारतीय कृषि में उनकी भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश किसान अपनी आजीविका के लिए मॉनसून पर निर्भर करते हैं। सूखा (drought) और बाढ़ (flood) भारतीय कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएँ हैं। इन दोनों आपदाओं का ऐतिहासिक रूप से किसानों की फसल, आय और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

भारत में सूखा और बाढ़ के ऐतिहासिक प्रभाव

सूखे के कारण फसलों की पैदावार घट जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। वहीं, बाढ़ से खेतों में पानी भर जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। पिछले दशकों में कई बार ऐसे हालात पैदा हुए जब लाखों किसान प्रभावित हुए, जैसे 2002-03 का सूखा या 2018 की केरल बाढ़।

अलग-अलग राज्यों की स्थिति

किसानों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियाँ

किसानों को सूखा और बाढ़ की वजह से निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

• फसल नष्ट होने से आय में भारी गिरावट
• ऋण चुकाने में असमर्थता
• खाद्य सुरक्षा संकट
• मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट
• पुनर्वास और राहत कार्यों की आवश्यकता

यही वजह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी योजनाएं किसानों को सूखा और बाढ़ के प्रभाव से बचाने के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं।

3. PMFBY में सूखा कवरेज

योजना के अंतर्गत सूखा आपदा के लिए दी जाने वाली सुरक्षा

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारतीय किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बनाई गई है, जिसमें सूखा एक प्रमुख जोखिम है। इस योजना के तहत यदि मौसम की प्रतिकूलता के कारण क्षेत्र विशेष में वर्षा की भारी कमी होती है और फसल को गंभीर नुकसान पहुँचता है, तो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बीमाकर्ता, सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर और वैज्ञानिक तरीके से डेटा संग्रहण कर प्रभावित क्षेत्र का आकलन करते हैं, जिससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके।

दावा प्रक्रिया

यदि किसी किसान की फसल सूखे के कारण नष्ट हो जाती है, तो वह अपनी बीमा कंपनी या संबंधित बैंक शाखा को लिखित सूचना दे सकता है। दावा दायर करने के लिए किसान को अपने खेत का ब्यौरा, नुकसान का विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। स्थानीय प्रशासन और बीमा एजेंसी संयुक्त रूप से नुकसान का सर्वेक्षण करती हैं तथा रिपोर्ट तैयार करती हैं। इसके बाद पात्र किसानों के खाते में मुआवजा राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है।

पात्रता एवं विशेष शर्तें

PMFBY के तहत वही किसान पात्र हैं जिन्होंने योजना की निर्धारित अवधि में प्रीमियम का भुगतान किया है और जिनकी फसल सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत है। सूखा कवरेज उन्हीं क्षेत्रों में मान्य होगा जिन्हें सरकार ने सूखा-प्रभावित घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल बुवाई प्रमाण आदि समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

स्थानीय दृष्टिकोण व जागरूकता

भारतीय ग्रामीण समाज में सूखा एक आम समस्या रही है और PMFBY जैसी योजनाएँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाती हैं। पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी किसान योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक किसान इस सरकारी पहल का लाभ उठा सकें और कठिन समय में सुरक्षित रह सकें।

4. PMFBY में बाढ़ कवरेज

बाढ़ आपदा से सुरक्षा

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत के कई हिस्सों, जैसे बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान होता है। इस योजना के तहत, बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को बीमा कवरेज मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

मुआवज़ा प्रक्रिया

बाढ़ के बाद मुआवज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। किसान निम्नलिखित चरणों के अनुसार अपना दावा कर सकते हैं:

बीमा भागीदारी से जुड़े स्थानीय अनुभव

कई राज्यों में किसान समितियां और स्वयं सहायता समूह किसानों को बीमा लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। असम के धुबरी जिले के रमेश यादव बताते हैं कि 2022 की भीषण बाढ़ में उनका धान पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन PMFBY के अंतर्गत उन्हें समय पर मुआवज़ा मिल गया। ऐसे अनुभव न केवल किसानों का विश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं।

स्थानीय चुनौतियाँ एवं समाधान

हालांकि कभी-कभी दावे की प्रक्रिया में देरी या जानकारी की कमी जैसी समस्याएँ आती हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर और मोबाइल एप्स की सहायता से इन चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत कर रही हैं ताकि हर किसान को योजना का पूरा लाभ मिले।

5. स्थानीय दृष्टिकोण: लाभ, सीमाएं और सुझाव

भारतीय किसानों की राय

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने भारतीय किसानों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। कई किसान इस योजना को अपनी आजीविका के लिए सुरक्षा कवच मानते हैं, खासकर सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। वे मानते हैं कि यह योजना जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। हालांकि, कुछ किसानों को दावा प्रक्रिया में जटिलता और समय पर भुगतान न मिलने की शिकायतें भी रही हैं।

योजना की उपयोगिता एवं जमीनी लाभ

PMFBY के लागू होने से फसल नुकसान पर किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिली है। इससे उन्हें दोबारा खेती करने का साहस और संसाधन मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां बाढ़ या सूखे के कारण हुए बड़े नुकसान के बावजूद किसानों ने बीमा राशि से अपने परिवार व कृषि कार्यों को संभाला। इसके अलावा, बैंक ऋण चुकाने में भी यह योजना सहायक सिद्ध हुई है।

आम चुनौतियां

इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ आम समस्याएं सामने आई हैं जैसे क्लेम प्रक्रिया में देरी, सर्वेक्षण में पारदर्शिता की कमी, जागरूकता की कमी, और छोटे व सीमांत किसानों तक पहुंच की समस्या। कई बार बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण भी दावों का निपटान समय पर नहीं हो पाता।

सीमाएं

कई किसान महसूस करते हैं कि प्रीमियम सब्सिडी होने के बावजूद कुछ मामलों में यह उनकी आय के अनुपात में अधिक हो सकती है। साथ ही, सभी प्रकार की फसलें और आपदाएं पूर्ण रूप से कवर नहीं होतीं, जिससे कई बार किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाती।

सुधार के लिए सुझाव

किसानों ने सुझाव दिया है कि योजना की क्लेम प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को बीमा नियमों और लाभों की पूरी जानकारी दी जाए। तकनीकी समाधान जैसे मोबाइल ऐप्स या ऑनलाइन पोर्टल्स से दावे दर्ज करने व ट्रैकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, छोटे किसानों के लिए विशेष प्रावधान एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं में लचीलापन जरूरी है।

6. अन्य फसल बीमा योजनाओं से तुलना

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारतीय किसानों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच है, खासकर सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में। लेकिन बेहतर निर्णय लेने के लिए किसानों को PMFBY की तुलना अन्य भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फसल बीमा योजनाओं से करना आवश्यक है।

भारतीय फसल बीमा योजनाओं की तुलना

Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)

WBCIS मुख्य रूप से मौसम-आधारित जोखिमों को कवर करती है, जैसे कम बारिश या अत्यधिक तापमान। वहीं, PMFBY व्यापक स्तर पर सूखा, बाढ़, कीट और रोगों जैसी आपदाओं को भी कवर करता है। प्रीमियम दरें भी PMFBY में सामान्यतः कम रहती हैं, जिससे यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक सुलभ है।

Restructured National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)

NAIS का कवरेज क्षेत्र सीमित है और इसमें दावा निपटान प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। इसके विपरीत, PMFBY में दावा निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं, जैसे ड्रोन सर्वे और रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग।

अंतरराष्ट्रीय योजनाओं से तुलना

USA – Federal Crop Insurance Program

अमेरिका की योजना में निजी कंपनियाँ सक्रिय भागीदारी निभाती हैं और वहां सब्सिडी का स्तर काफी अधिक होता है। हालांकि भारत में PMFBY सरकार द्वारा चलायी जाती है और इसमें किसानों का प्रीमियम योगदान बहुत कम रखा गया है, जिससे वह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

चीन की कृषि बीमा योजना

चीन में स्थानीय सरकारें प्रीमियम सब्सिडी देती हैं, जिससे वहां भी बीमा अधिक किसानों तक पहुँचता है। हालांकि, PMFBY में केंद्रीय एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वहन करती हैं, जिससे आर्थिक बोझ किसानों पर नहीं पड़ता।

किसानों के लिए निष्कर्ष

सभी योजनाओं की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि PMFBY भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिज़ाइन की गई सबसे व्यापक व सस्ती फसल बीमा योजना है, जो विशेष रूप से सूखा और बाढ़ जैसी प्रमुख चुनौतियों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। किसान अपनी ज़रूरत, भूमि आकार और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार उचित बीमा योजना का चयन कर सकते हैं।